NFSA List 2024 : खादय सुरक्षा लिस्ट, स्टेटस ऑनलाइन देखे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act), जिसे 2013 में लागू किया गया था, का उद्देश्य भारत के गरीब और कमजोर वर्गों को सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के तहत, लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न (चावल, गेहूं, मोटे अनाज) अत्यधिक सस्ती दरों पर प्रदान किया जाता है।

राशन कार्ड NFSA सूची कैसे देखें?

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

   • सबसे पहले, अपने राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
   • कुछ राज्यों की वेबसाइटें निम्नलिखित हैं:
     • उत्तर प्रदेश: fcs.up.gov.in
     • बिहार: epds.bihar.gov.in
     • मध्य प्रदेश: nfsa.mp.gov.in

2. सूची देखने की प्रक्रिया:

   • वेबसाइट पर जाने के बाद, NFSA (National Food Security Act) से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
   • 'राशन कार्ड सूची' या 'लाभार्थी सूची' के विकल्प को चुनें।
   • अपने जिले, तहसील/ब्लॉक, और गाँव का चयन करें।
   • आपके चयन के आधार पर लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।

खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जुड़वाएं?

1. ऑफलाइन प्रक्रिया:

   • अपने नजदीकी राशन कार्यालय या पंचायत भवन जाएं।
   • आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों की जानकारी, और निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र भरें।
   • आवेदन जमा करने के बाद, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नाम NFSA सूची में जोड़ दिया जाएगा।

2. ऑनलाइन प्रक्रिया:

   • राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
   • 'नई आवेदन' या 'नया पंजीकरण' के लिंक पर क्लिक करें।
   • आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
   • आवेदन सबमिट करने के बाद, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नाम जोड़ा जाएगा।

खाद्य सुरक्षा स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

   • अपने राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया:

   • वेबसाइट पर 'राशन कार्ड स्थिति' या 'लाभार्थी स्थिति' के लिंक पर क्लिक करें।
   • अपना राशन कार्ड नंबर या अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
   • स्टेटस की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

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खाद्य सुरक्षा के फायदे

1. खाद्यान्न की सस्ती उपलब्धता: गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न प्राप्त होता है।
2. भूखमरी में कमी: इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलती है।
3. पोषण में सुधार: सब्सिडी पर खाद्यान्न मिलने से पोषण स्तर में सुधार होता है।
4. आर्थिक सहायता: गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है।

खाद्य सुरक्षा के नुकसान

1. भ्रष्टाचार और कदाचार: कई बार लाभार्थियों तक खाद्यान्न नहीं पहुँच पाता है और बीच के लोग इसका दुरुपयोग करते हैं।
2. प्रणालीगत खामियाँ: कई जगहों पर पंजीकरण और वितरण प्रक्रिया में खामियाँ होती हैं।
3. अर्थव्यवस्था पर बोझ: यह योजना सरकारी बजट पर भारी बोझ डालती है।
4. लाभार्थियों की पहचान में समस्याएं: सही लाभार्थियों की पहचान करना मुश्किल होता है, जिससे अपात्र लोग भी लाभ उठा लेते हैं।

NFSA की विशेषता

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

NFSA के तहत, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें चावल, गेहूं, और मोटे अनाज शामिल होते हैं, जो निम्नलिखित दरों पर प्रदान किए जाते हैं:

• चावल: ₹3 प्रति किलोग्राम
• गेहूं: ₹2 प्रति किलोग्राम
• मोटे अनाज: ₹1 प्रति किलोग्राम

2. लाभार्थियों का कवरेज

NFSA का उद्देश्य भारत की 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है:

• ग्रामीण क्षेत्रों में 75% आबादी को
• शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को

3. मातृत्व लाभ

अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ के रूप में 6,000 रुपये का नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाता है।

4. बाल पोषण

NFSA के तहत, 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है:

• आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन
• मिड-डे मील योजना के तहत स्कूलों में दोपहर का भोजन

5. ग्रेवीयांस रिड्रेसल मैकेनिज्म

लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है:

• जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी
• राज्य खाद्य आयोग
• राष्ट्रीय खाद्य आयोग

6. पारदर्शिता और जवाबदेही

NFSA के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

• राशन कार्डों की डिजिटाइजेशन
• खाद्यान्न वितरण की ट्रैकिंग
• सोशल ऑडिट की व्यवस्था

7. वितरण की अवधि

लाभार्थियों को प्रत्येक महीने नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

8. संविधानिक समर्थन

NFSA को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 47 (राज्य का कर्तव्य नागरिकों को पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए) का समर्थन है।

9. स्वायत्तता

राज्यों को NFSA के कार्यान्वयन में लचीलेपन और स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार इसे अनुकूलित कर सकते हैं।

10. विशेष श्रेणियाँ

NFSA में विशेष श्रेणियों के तहत लाभार्थियों की पहचान और संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, और निराश्रित व्यक्ति।

NFSA की ये विशेषताएँ इसे भारत की एक महत्वपूर्ण और व्यापक खाद्य सुरक्षा योजना बनाती हैं, जो देश के कमजोर और गरीब वर्गों को खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

NFSA - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)